रायपुर। एनआईए ने झीरम केस की फाइल को वापस करने से इंकार कर दिया है। इस मामले में नक्सली हमले की SIT जांच कराने के सरकार के फैसले को बड़ा झटका लगा है। सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट में SIT जांच झीरम के लिए गठित करने का सरकार ने फैसला लिया था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि-‘हमने केंद्र सरकार को एनआईए से झीरम मामले की केस फाइल वापस करने का अनुरोध किया था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज ही केंद्र सरकार ने इस केस को वापस करने से मना कर दिया है, इसका पत्र आज ही मुझे मिला है, झीरम कांड साधारण घटना नहीं थी, ये एक सुपारी किलिंग थी और आज केंद्र सरकार के रूख से हमारा शक को बल मिल रहा है।’

गौरतलब है कि सरकार बनने के बाद सरकार ने झीरम घाटी केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर NIA से केस को वापस करने का अनुरोध किया था। लेकिन गृहमंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र भेजकर केस को वापस करने से इंकार कर दिया है। जब तक फाईलें एनआईए वापस नहीं करती, तब तक SIT इसकी जांच नहीं कर सकती।