रायपुर । प्रदेश में सरकार के किसानों के कर्ज माफ किए जाने के बाद से ही एक ही सवाल की चर्चा है कि क्‍या अनियमित कर्मचारियों को उनका हक यानी कि नियमितीकरण का तोहफ मिलेगा।

इसे लेकर बड़ी उम्‍मीद प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों में है। खास बात ये है कि अनियमित कर्मचारियों की बातों को मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने अपने विधानसभा चुनावों के दौरान घोषणापत्र में भी शामिल किया। अब इसका असर हो रहा है।

सरकार आगे आकर कर्मचारियों से बात करने का रूख अख्‍त्‍यार कर रही है।
छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। सभी पदाधिकारियों ने 3 फरवरी को अनियमित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आयोजित ध्यानकर्षण रैली में सम्मिलित होने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  को आमंत्रण दिया।

भूपेश बघेल इस तारीख को राज्य से बाहर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हाने के कारण खुद पहल करते हुये कहा कि 9 फरवरी को जनसंवाद का आयोजन होगा। जिसमें वे स्वंय शामिल होकर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। रवि गढपाले और अनिल देवांगन समेत संघ के कई पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे।