रायपुर- अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने वाले चुनाव के सरकार के फैसले को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है. पंचायत एंव ग्रामीण मंत्री ने कहा कि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है. अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यवधान नहीं है. पहले भी यही व्यवस्था थी.

                          इसके अलावा धान ख़रीदी के परिपत्र पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है. किसानों को 25 सौ रु सरकार देगी. पेमेंट दो अलग-अलग प्रक्रियाओं से होती है. बोनस और एमएसपी का पेमेंट अलग-अलग होता है.धान का बोनस अलग से सोसायटी के खाते में जाता है.यह प्रक्रिया बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है.धोखा देने की बात कहने वालों ने 15 साल धोखा दिया है.

                                    बता दें कि मंत्री ने कहा था, कि छत्तीसगढ़ में अब सरपंच के पदों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होंगे, बल्कि अब पंच ही सरपंच चुनेंगे. टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से सरपंच चुनाव के लिए अलग अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो गया है. आगामी शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में रखा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जनपद और जिला स्तर पर इसी तरह से चुनाव होता ही था, इस बार में थोड़ा संसोधन कर ग्राम पंचायत स्तर तक कर दिया गया. व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया जाएगा.