रमेश गुप्ता

भिलाई। भिलाई नगर निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने नगरीय प्रशासन सचिव को पत्र लिखकर कृष्णा एजुकेशन सोसायटी को लीज पर दिये जमीन को निरस्त करने कहा है। निगम द्वारा दिये गये जमीन पर कृष्णा सोसायटी ने निर्देश का पालन नहीं किया। इसके कारण निगम, अधिनियम 1956 की धारा 299 ’’क’’ के तहत राज्य शासन को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक कृष्णा एजुकेशन सोसायटी को खसरा क्रमांक 306 में 60000 वर्गफुट स्कूल बिल्डिंग बनाने शैक्षणिक कार्य के लिए शासकीय भूमि का आबंटन कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से किया गया था। इसके अतिरिक्त शासकीय नजूल भूमि खसरा क्रमांक 836, 837, प.ह.न.-15 जुनवानी में 95999 वर्गफुट पट्टा विशेष शर्तों के अंतर्गत उद्यान और पौधे लगाने के लिए आवंटित की गई थी

ग्राम जुनवानी स्थित आबंटित शासकीय भूमि जिसे संस्था को प्रश्नाधीन भूमि पर पौधरोपण और उधान लगाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। वहीं सोसायटी ने जमीन पर क्लास रुम, स्पोट्र्स रुम, एवं जिम रुम बना लिया। रिक्त भूखण्ड का उपयोग मैदान एवं पार्किंग के रुप में किया जाकर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। वहीं तक्ष्यों को छिपाते हुए विधि के विरुद्ध जुनवानी के भूमि में विभाग को गुमराह कर भवन अनुज्ञा प्राप्त किया, तथा भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया था।  रवि शर्मा की ओर से किये गये शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के लिये त्रिसदस्यीय दल का गठन किया था।

सोसाय़टी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

नगर निगम के नोटिस के बाद सोसायटी ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था। इसमें सोसायटी ने निगम के अवैधानिक निर्माण को हटाने की नोटिस को चुनौती देते हुए समाप्त करने रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। इसपर हाईकोर्ट ने सोसायटी को रिट याचिका में स्थगन नहीं दिया।