भोपाल। सरकारी  नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुश खबरी है। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का रास्ता खुल गया है। जिसके बाद ये बिल बनने के साथ ही लागू हो जाएगा। फिलहाल ओबीसी को मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है।

मध्यप्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले इसे लेकर अगड़ी और पिछड़ी जातियों दोनों का ही विरोध शिवराज सरकार को झेलना पड़ा था। हालात ये थे कि सरकार हो या बीजेपी दोनों ही चुनावी साल में इस मुद्दे को ना उगल पा रहे थे और ना ही निगल पा रहे थे। मध्यप्रदेश में एससी-एसटी को फिलहाल 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा है।

मध्यप्रदेश में अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार को जिस तरह से निर्दलीय, बसपा और सपा के विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। उसके कारण सरकार के सामने विधानसभा में भी इसे पारित करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।