नई दिल्ली। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। अब तक के अपने भाषण में उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कई बातों का ऐलान किया है। जिसके अनुसार सोना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

बजट के अनुसार अब 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा। बजट के मुख्य बिंदु ये हैं-

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी हुआ

  • वित्त मंत्री ने कहा- 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट
  • जो लोग ऊंची आय वाले हैं  5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी  और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज
  • बैंक से एक करोड़ से ऊपर निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।
  • स्टार्ट अप कंपनियां अगर डॉक्यूमेंट जमा करती हैं तो उनको एंजेंल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
  • अब रिटर्न, पैन कार्ड न होने पर आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा।
  • 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट. इससे पहले 2 लाख थी
  • इलेक्ट्रानिक गाड़ी  बनाने पर अब 1.50 लाख तक की छूट। 
  • इलेक्ट्रानिक गाड़ियों पर जीएसटी 12 से  5 फीसदी।
  • सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर कोई टैक्स नहीं।
  • 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 फीसदी तक का टैक्स का प्रस्ताव।
  • 1,2,5,10,20 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। इनको जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।
  • भारत का कर्ज जीडीपी से 5 फीसदी से कम भी है।
  • एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव। दूसरी कंपनियों में भी निजी पूंजी को न्यौता। इस साल 1,05,000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य।
  • रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएगा।
  • हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब आरबीआई के नियंत्रण में रहेगी।
  • सरकारी बैंकों का सफल पुनर्गठन किया जाएगा। सरकारी बैंकों को लोन के लिए 70 हजार करोड़ दिया जाएगा।
  • कमर्शियल बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ कम हुआ है डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी तक बढ़ी है।
  • इस साल 4 और दूतावास खोले जाएंगे। दुनिया में अपनी और पहुंच बढ़ाए जाने के कदम उठाए जाएंगे।
  • भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई को मिलेगा आधार कार्ड।
  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लिए पेंशन दी जाएगी।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है। नारी टू नारायणी हमारा मंत्र है। हमारी योजनाओं से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। एसएचजी से जुड़ी महिला को 5 हजार का ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा।
  • 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। 18,341 करोड़ की बिजली बचाए गए।
  • सरकार श्रम कानूनों को दुरुस्त करेगी इसमें सुधार का प्रस्ताव। 4 नए लेबर कोड्स बनाए जाएंगे। स्टार्ट अप के लिए दूरदर्शन में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी।
  • खेलो इंंडिया योजना के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
  • 2 आईआईटी और 1 आईआईएम दुनिया के 200 शीर्ष संस्थानों में शामिल हुए हैं। अब हम विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करेंगे। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होगी।शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
  • स्कूल और कॉलेज स्तर बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएगी। सभी मंत्रालयों का फंड एनआरएफ से जुड़ेगा।
  • राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा।
  • 95 फीसदी शहर खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। 47 लाख शहरी घरों का निर्माण शुरू हो गया है। भारत में तेज शहरीकरण एक अवसर है।
  • 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल साक्षर बनाए गए. डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाया जाएगा।
  • स्वच्छ भारत अभियान ने देश की चेतना को छुआ है. 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। 1 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप लांच किया है।
  • 2022 तक जल जीवन मिशन में हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य।
  • हजार दिन में रोज 135 किमी सड़क बनाई जाए।
  • जीरो बजट खेती की ओर लौटने का लक्ष्य।
  • एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा।
  • अंतरिक्ष में भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर है।
  • मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रीन तकनीकी।
  • उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं।
  • पीएम आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए। अगले दो साल 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना।
  • 2022 तक हर ग्रामीण के घर में बिजली पहुंच जाएगी।
  • हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं।
  • PSU की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना का प्रस्ताव।
  • रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी नीति। 2020 में जलमार्ग के दो और टर्मिनल बनाने की तैयारी।
  • 300 किलोमीटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।