मध्य प्रदेश

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- राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा करीब 11 सौ करोड़ का सालाना भार

 

 

भोपाल। शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जुलाई 2018 से लंबित कर्मचारियों के दो फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इससे शासकीय, शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और स्थायी कर्मचारी जैसे 10 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। डीए बढ़ने से राज्य सरकार के खजाने में करीब 11 सौ करोड़ का सालाना भार आएगा।

सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 से अपने कर्मचारियों का डीए दो फीसदी बढ़ाकर नौ फीसदी कर दिया था, जबकि मप्र में यह 7 फीसदी था। अब दो फीसदी डीए की मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबरी पर आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का एक जनवरी 2019 से मिलने वाला डीए फिर पेंडिंग हो गया है। 60 से लेकर 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को अभी 300 रुपए तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अब सरकार ने इसे एक समान करते हुए 600 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इससे सरकार पर सालाना 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। रिवाइज्ड पेंशन एक अप्रैल 2019 से लागू होगी।

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