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वाराणसी। रैपर हार्ड कौर पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कथित टिप्पणी को लेकर वाराणसी के अधिवक्ता ने उनके खिलाफ धारा 124A(राजद्रोह) के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार 17 जून को हार्ड कौर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत की फोटो के साथ फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि,”इतिहास में महात्मा गाँधी और महावीर ने ब्रम्हाणवादी प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, आप कोई राष्ट्रवादी नहीं हैं।” उसके अगले ही दिन उन्होंने यूपी के सीएम के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज वाराणसी के अधिवक्ता शशांक शेखर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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नई दिल्ली। 21 जून शुक्रवार को पूरी दुनिया योग दिवस मनाएगी। इस साल पीएम मोदी रांची मे करीब 20,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैँ। कल पूरा विश्व भारत के साथ योग दिवस मनाएगा।

कैसे हुई योग दिवस की शुरुआत

प्रधानमंत्री की कोशिशों की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय  योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 मे यूएन जनरल असेम्ब्ली मे अपने भाषण के दौरान योग का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के इस पहल को दुनिया के कई नेताओं ने सपोर्ट किया था। जब योग दिवस का प्रस्ताव यूएन मे रखा गया तब 177 देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो अपने आप मे एक रिकॉर्ड है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 जून 2015 को मनाया गया। उस दौरान करीब 36,000 लोगों ने दिल्ली के राजपथ मे प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया था।

21 जून की तारीख़ ही क्यों..

दरअसल, इस दिन का अपना महत्त्व है। प्रधानमन्त्री मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने सम्बोधन मे बताया कि 21 जून उत्तरी गोलार्थ का सबसे लम्बा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उगता है और सबसे देर मे अस्त होता है। इसके आलावा 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है। इसीलिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया।

क्या है इस साल की थीम

योग दिवस हर साल,किसी थीम के साथ मनाया जाता है. इस साल इसकी थीम है ' पर्यावरण के लिए योग  yoga for climate action ' इस अवसर पर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मे भी मनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी रांची मे करेंगे योग

इस साल योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी, रांची मे रहेंगे और 18000 से ज़्यादा लोगों के साथ योग करेंगे। उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास भी मौजूद रहेंगे।

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कठुआ। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रो में स्कूल में बच्चों की अजीबों गरीब हरकतों ने शिक्षक और डाक्टरों को हैरानी में डाल दिया है। हाई स्कूल के कुछ छात्र-छात्राएं स्कूल पहुंचते ही कक्षा में जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ समय से चल रही यह हरकत ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है

कठुआ के इस रिमोट गांव सित्ती के हाई स्कूल में 330 विद्यार्थी हैं। एक समय से बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। शुरुआत में दो-तीन बच्चों ने ऐसी हरकत की।

उसके बाद बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई और 50 तक जा पहुंची। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो एसडीएम स्वयं मौके पर पड़ताल करने पहुंचे। चिकित्सकों की टीम गांव भेजी गई पर बच्चों में कोई बीमारी नहीं मिली। स्कूल प्रभारी अध्यापक परवेज अहमद ने बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए परेशानी बन जाएगी।

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पहले भी केंद्र व राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों पर दर्ज किया जा चुका है मुकदमा

पटना। बिहार में चमकी बुखार यानी एईएस (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) से मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से बिहार में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को अस्‍पतालों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मंगलवार को भी मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्र व राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा किया गया।

चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। इसमें उन्‍होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, सिविल सर्जन डॉ.शैलेश प्रसाद सिंह व एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ.सुनील कुमार शाही को आरोपी बनाया है। 

बता दें कि इसके पहले भी केंद्र व राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उधर, मानवाधिकार आयोग ने भी केंद्र व राज्‍य से रिपोर्ट तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इलाज की सुविधाएं बढ़ाने तथा इसमें अभी तक हुई लापरवाही की जिम्‍मेदारी तय करने का आग्रह किया गया है। याचिका में प्रभावित इलाकों में सौ मोबाइल आईसीयू बनाने तथा अस्‍पतालों में डॉक्‍टरों की संख्‍या बढ़ाने की मांग की गई है। 

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